सोमवार, २३ एप्रिल, २०१२

फलोत्पादन'ची संधी शेतकऱ्यांच्या दारी

हिंगोली : राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाचे प्रस्ताव आता राज्यात ऑनलाइन स्वीकारले जाणार आहेत. यामुळे कारभारात पारदर्शकता वाढवून फलोत्पादन अभियानाची संधी शेतकऱ्यांच्या दारी थेट उपलब्ध होणार आहे. यापुढील काळात शेतकरी संगणक व इंटरनेटचा वापर करून आपले अर्ज भरताना दिसणार आहेत. ऑनलाइन अर्जामुळे आपला अर्ज कोणत्या पातळीवर आहेत याची माहिती शेतकऱ्यालासुद्धा "ऑनलाइन'च पाहता येणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या वतीने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविले जाते. याअंतर्गत शेडनेट हाऊस, सामूहिक शेततळे, पॅक हाऊस, फुलशेती, रॅपनिंग चेंबर, मसाला पीक लागवड, केळी, पपई लागवड आदी नावीन्यपूर्ण संधी व अनुदान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून दरवर्षी राज्य कृषी विभागाकडून प्रस्ताव मागवले जातात. शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावातून जिल्ह्याला मिळालेल्या उद्दिष्टानुसार प्रस्ताव मंजूर करून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जातो. फलोत्पादन अभियानात राज्यामध्ये मागील दशकात मोठी प्रगती झाली आहे. "रोहयो'शी निगडित फळबाग लागवड योजनेमुळे राज्यातील फळपिकाखालील क्षेत्र सुमारे 13.66 लाख हेक्‍टर वाढले आहे. राज्यात भाजीपाला लागवड सुमारे चार लाख हेक्‍टर, मसाला पिके 1.69 लाख हेक्‍टर, याशिवाय फुलशेती सुमारे नऊ लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर आहेत. राज्यात पाच समूहांमध्ये या अभियानात आंबा, काजू, केळी, चिकू, कागदी लिंबू, द्राक्षे, स्ट्रॉबेरी, संत्रा, मोसंबी, आवळा आदी फळबागांचे पुनरुज्जीवन होत आहे. ...असा चालेल "ऑनलाइन' कारभार.. राज्यातील शेतकऱ्यांना www.hortnet.gov.in या संकेतस्थळावर प्रस्ताव भरता येणार आहेत. या अर्जामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, गाव, कोणत्या प्रकल्पाचा लाभ घ्यायचा, क्षेत्र किती याची माहिती भरावी लागणार आहे. अर्जावर शेतकऱ्यांचा खाते क्रमांक व छायाचित्र ही अपलोड करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी भरलेले अर्ज मंडळ कृषी अधिकाऱ्याकडे पाठवले जाणार असून, मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर तालुका कृषी कार्यालयामार्फत मंजुरीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले जाणार आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अभियान समिती या प्रस्तावांना मंजुरी देणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी प्रस्तावासोबत त्यांचे बॅंक खाते क्रमांक नमूद करणे आवश्‍यक असून अनुदानाची रक्‍कम थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने अनुदान मिळणे शक्‍य होणार आहे. तक्रारींचा निपटारासुद्धा ऑनलाइन! याशिवाय शेतकऱ्यांना या अभियानाबाबत ऑनलाइन तक्रारी करता येणार आहेत. विशेष म्हणजे या तक्रारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयापासून ते थेट दिल्ली येथील कृषी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाहता येणार आहेत. यामुळे एखादी तक्रार आल्यास त्या तक्रारीचा तातडीने निपटारा होणार आहे. दरम्यान, राज्यातील कृषी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नुकतेच पुणे येथे प्रशिक्षण घेण्यात आले असून, या वेळी दिल्ली येथील संचालक राकेश वर्धन यांनी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर आता लवकरच कृषी अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा